ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਉਪਰਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੋਲ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਆੜ੍ਹਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਫੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮੋੜੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਲਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਹੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ: ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
________________________________________
ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।