ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 15 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 3133 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਣਕ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।