ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 300 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ, ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਰੋਪੜ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਮਰਹੂਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ) ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਹ ਲਓ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਇਆ ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ। ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ 2016 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-2020 ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿਗੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਥਰਮਲਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ/ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹਕੂਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮਰਹੂਮ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਐ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ! ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ ਇਹ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਡਿਗਣਗੇ।”
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ-ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਕਤ ਵਸਤਾਂ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-254 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ…!