ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਫੋਨ: 604-369-2371
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ‘ਚ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਦਾਰੀ। ਆਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਛੋਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵੜਦਾ। ਪੱਟ ‘ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭੜਕਾਉਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣੀ ਕਰਦਾ। ਲਾਕੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਘੁੰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮਿਆਰੀ ਘੋਲ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਥਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ’ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬੱਸ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਨਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ, ਪਿਛਲੱਗੂਆਂ, ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਇਕੋ ਦਮ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਸ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁਕੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੂੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਹਨ: ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ); ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ/ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਡਾਕਟਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਏ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾ ਨੌਟੰਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤੇ ਸਨ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਹਮਦਰਦ, ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਉ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਥੂ ਥੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ! ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾਨਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਹੀ ਕਰਨ।
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਰੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਧੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨੂੰ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।