ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94171-53513
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ| ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਅੱਗ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ| ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ|
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਚਿੜ ਹੈ| ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਬੱਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਕੋਈ ਲਵ ਜਹਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ|
ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ| ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਤਾਲੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ|
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ| 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ| ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਵਰੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ| ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ| ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ|