ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਨਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।
ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਰੌਂਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਉਠਿਆ ਇਹ ਰੋਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।