ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤੇਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 346 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ-ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਲਾਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
———————————–
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਜੰਸੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।