ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉਚ ਤਰਜੀਹ ਉਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾæ ਰਿਤੁਮਬਰਾ ਮਾਨਵੀ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈਮਬਰਗ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਰਿਤੁਮਬਰਾ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 2017 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।