ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 11 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 28,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 5.24 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 2.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 17,877 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 2608 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2591 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 4912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 45,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1,07,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ 79,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ 2045 ਕਰੋੜ, 2018-19 ਵਿਚ 487 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਵਿਚ 585 ਕਰੋੜ ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਲ ਮੁੜ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।