ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 36-37 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਸਿਰਫ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਪੁਸ਼ਪਮ ਪ੍ਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਅਸੀ ਸਿੰਘ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਨ- ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਉਦਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20445 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ 7.0 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 19 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ (ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਮੜਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਲੜਾ ਅਜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।