ਨਵੰਬਰ 84: ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਂਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਗਵਾਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਤਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਰੜਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ।
_____________________________
ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਪੀ ਨਾਗਰਥ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਬਨਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।