35 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 141 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 35 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 141 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15/2010, 115 ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 03/2011, ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 21/2010 ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 06/2011 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਕੇæਟੀæਐਸ਼ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।