ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ/ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ; ਪਰ ਇਹੋ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਜਖਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰੇ। ਕੀ ਬਣੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015/16 ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 86.2% ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਅੱਤਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਆਦਿ। ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੰਦੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ/ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਹਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਛਿੱਤਰੀਂ ਖੀਰ’ ਵੰਡ ਲਈ।
ਇਸ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਉਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੀ, ਨਰਮੇ ‘ਤੇ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਕਤ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੇ ਸਟੇਟ/ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ/ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਦ ਮਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਹੋਛੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉਠਦਿਆਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਪਰੌਂਠਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੌਪਾਸੜ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਡਗਰੂ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰੇਨ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ, ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਵਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਦੇ ਸਕੇ, ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ! ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ; ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ; ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਖਾਦਾਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ! ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 70% ਅੰਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ 22 ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।