ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ; ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਵਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ (ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ) ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2æ5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਐਮæਐਸ਼ਪੀæ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐਮæਐਸ਼ਪੀæ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏæਪੀæਐਮæਸੀæ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ 3 (1 ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2æ5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020’, ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿਚ 2æ5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ, ਸੰਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਏæਪੀæਐਮæਸੀæ ਐਕਟ 2005, 2013 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਐਮæਐਸ਼ਪੀæ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।
——————
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ…
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ, ਇਹ ਮਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੋ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
—————————–
ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਝੋਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ 1200 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਫੜ ਤਾਂ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਥੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।