ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖਲੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵਿਤ ਮੂਜਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ! ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈੜ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੋਲ ਵਰਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਅਜੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਝਾੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।