ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ।
_______________________________________________
ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 28 ਮਾਲ ਤੇ 14 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 650 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ‘ਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।