ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 1,500 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 48,910 ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,132 ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਛਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਥਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,264 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-22 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।