ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 50 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 2892 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 947 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1388 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
______________________________________________
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ, ਐਨ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।