ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਫੋਨ: +91-98722-70160
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ; ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਉਗ ਆਈਆਂ? ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਭੰਸ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਡਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਿਸ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਿਰ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ Ḕਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨḔ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। 1989 ਵਿਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Ḕਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕḔ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Ḕਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪḔ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ 1997 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰੈਡਿਟ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 2010 ਵਿਚ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਸੀ। ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਜਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, Ḕਮੈਨੇਜਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓḔ ਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ Ḕਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪḔ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ; ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ 24 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ। ਇਉਂ ਉਹ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। Ḕਬਿਜਨੈਸ ਮੈਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆḔ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਤੇ ਐਫ਼ਐਮ.ਆਈਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ 74% ਹੈ। Ḕਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਈਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਘਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2016 ਵਿਚ 1116 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 137% ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 51% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਡਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਵਨ, ਬੰਧਨ, ਸੱਤਿਆ, ਮਥੂਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਗਾਰ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ; ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰ ਤੇ 75% ਕਰਜ਼ਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ Ḕਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 9% ਤੋਂ 13% ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਅ ਲਗਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਮ ਪਿੱਛੇ 220 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 520 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁੜ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?