ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਊ/ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾ (ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ-ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ/ਦਫਤਰ ਘੇਰਨਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਤਾਲੀਮਯਾਫਤਾ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਪੀ.) ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਥੇ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਐਫ਼ ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਕੋਣ ਖਰੀਦੂ? ਉਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਐਮ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਕ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ!
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, 23 ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਰਗੇ ਚੈਲੰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਲਈ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜਾ 19/20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਰਥਚਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ/ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ’84 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿਖੀਵਿੰਡ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣਾ, ਮਦਰੱਸਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਹੱਮਲ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ 2006 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਵਿਘੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਓਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ-ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਘੋਲ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।