ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਠੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 2013 ਹੇਠ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ  ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।