ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਜਿਥੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਰੋਹ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਧੜੇ ਬੀæਕੇæਯੂæ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਢ ਕੁ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ Ḕਮੋਦੀ-ਕੈਪਟਨ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ (ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ) ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ (ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ) ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਐਲਾਨਣ ਵਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ-ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੇਖ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਸ ਲੱਖ ਪੈਂਫਲਟ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।