ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ.ਐਸ਼ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 3.35 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ.ਐਸ਼ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।