ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। 83 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਐਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Ḕਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭੈਭੀਤ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਘਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ Ḕਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ 16ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋ. ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮੁੱਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਥਿਤ Ḕਜਾਂਚ’ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ Ḕਜੁਰਮ’ ਹੈ। ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ Ḕਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਲੋਕ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
10000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰੋ. ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਪਤਵਾਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਿਲਿੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ’ ਅਤੇ Ḕਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ’ ਅਤੇ Ḕਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ Ḕਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਐਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਛੇੜ-ਛੇੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਈਆਂ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰ ਹੈ। ਉਹ Ḕਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ Ḕਸ਼ੌਰਯਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਕਿ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਉਪਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਗੁਰੀਲਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਉਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।
ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ (27-30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ) ਕੁਲ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦਾ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ Ḕਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ ਉਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (28 ਅਗਸਤ 2018 ਅਤੇ 12 ਜੂਨ 2019), ਲੇਕਿਨ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ: 1) ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ 2) ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਗਈਚਾ (ਬਗਈਚਾ ਈਸਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ) ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 1) ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 2) ਮੇਰੀ ਉਮਰ (83 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ 3) ਜੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਵਾਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਕਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ।”
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਮੀ ਉਭਾਰ, ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਬੇਧੜਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਰੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓੜਕ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਲ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।