ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮ-ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁਕਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਨਰਮ-ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ‘ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ’ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਚੁਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣੀ ਰਾਜੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੌਂਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਅੱਗੇ ਨੂੜ ਕੇ ਹਿਰਨ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਥੇ ਅੱਡੇ ਆਣ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਚੱਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ’ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਰਾਏ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਓ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗੇ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।