ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਫੋਨ: 604-369-2371
ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ। ਭਾਵੇ ਉਹ ਐਮ. ਪੀ. ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵੀਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।’ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ‘ਭeਨeਾਟਿ ਾ ਧੁਬਟ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਏਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਚੀ ਜਾਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਗੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼, ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਚੌਦਾਂ ਮਿੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਦੀ ਐਮ. ਪੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ)।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਾ-ਲਿਖਣਯੋਗ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ‘ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼’, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਜੱਸ ਖੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਬਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?
ਹਾਥਰਸ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਚਿਤਾ ਜਿਹੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਇੱਕ ਝੂਠ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ’, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮ. ਐਲ਼ ਏ. ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣ-ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ!