ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 28 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਤਲੇਆਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪੈਕੇਜ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸਾਰੇ 85 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 85 ਵਿਚੋਂ 23 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀæਸੀæ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾeਈ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।