ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਬਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 19, 20, 21 ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,442 ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 17,657 ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 19,155, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 19,188 ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 16,421  ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
____________________________
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।