ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਦੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਰਸਾਈ, ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਐਨæ ਡੀæ ਏæ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ-ਖਿਆਲ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ-ਖਿਆਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ-ਖਿਆਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਗੌਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ (ਵਰਗ) ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ-ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਠਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।