ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ; ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਕਦਮ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ’ ਪੰਜਾਬ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਆ ਨਿੱਤਰੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਉਲਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਗਾਇਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁੜਿਆ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ।
———————————
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ…
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਸਰੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੰਗ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ।