ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ

ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਂਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਟ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੂਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਰਤਾ ਕੁ ਪੇਤਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਜਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਫੋਨ: +91-98720-21979) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਨਸੂਰ ਬਣ ਗਏ ਜ਼ਖਮ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਮਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
__________________________________
ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ
ਇਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 70 ਪਰਿਵਾਰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ‘ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹੀ ਹੈ।”
2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 28æ85 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਸ਼ੁਮਾਰੀ (2005-06) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1æ51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 19æ35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 1æ75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2000-01 ਦਾ ਹੈ।
__________________________________
ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਂ, ਭਗਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ-ਪੱਤਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 5-6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਹੋਈ? ਸੁਣੋ ਫਿਰæææਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਂਰਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਧੂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਯਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ-ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
__________________________________
ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ
ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਲਾਰ ਸੀæ ਨੀਏਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ-“ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਦਾਸਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਪਾਲ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰੋæ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਸਾਂ 1440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 2140 ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 38æ20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ‘ਚੋਂ 40æ96 ਫੀਸਦ ਰਕਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 18æ5 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ।
____________________________________
ਮੁਥਾਜੀ
ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਲਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਗਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
________________________________________
ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀæਆਰæ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ, 1947 ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਜਸੌਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1928 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਖਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਢੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਫਲ ਜਾਂਮੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।