ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਯੇ ਤੋ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ।’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਹਲਾਂ ਮੱਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਠਾਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਤੇ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਛਿਆਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਉਨੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਹੀ ਕੀਹਨੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ (ਜੋ ਉਦੋਂ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ), ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ਼ ਐੱਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਏਨੀ ਗੁਪਤਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਆਰ. ਐੱਸ਼ ਐੱਸ਼ ਸਰ-ਸੰਘ-ਚਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੱਜੂ ਭਈਆ, ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਐੱਸ਼ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।” ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗੀ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਜਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ-ਨਿਰੱਪਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।