ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ-ਹਰ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸੁਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦ ਕੇ ਚੀਰ ਵਿਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਜੋ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਾਅ-ਮਲ੍ਹਾਰ ਤੇ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਣ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਚੌਂਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਤੁਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ‘ਤੇ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਗਊਆਂ ਦਾ ਵੱਗ’ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ; ਪਰ ਲੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ‘ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ, ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ; ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ) ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਤੜਕੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਦਫਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, “ਭਾਈ ਯੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ?” ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੇ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤਾ।”
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵੇ? (ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ)। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ਼ ਪੀ., ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ; ਪਰ ਜੋ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ?
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ‘ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਕੋਲ ਲੈਪ ਟੌਪ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ-ਯਾਫਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਘਰੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪੁਜਦੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।
ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਠਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ‘ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ! ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਢਾਹੇ ਛੱਜੇ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੂਬ ਸੰਘ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਰੋਜ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਖਰਸ ਖਾਧੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲੁਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਗਊ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਊਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾਨਵਰ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ।
ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ/ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਅੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਇਆਕਲਪੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਪੰਨ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ’ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਥਲ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ/ਸੁਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਆਦੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਯੂ. ਪੀ. ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰਖਿੱਅਤ ਥਾਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਜ ਹੈ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ., ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਯੂ. ਐਨ. ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂ! ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ।
(ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਲੜੀ ਵਾਰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।)