ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਪੱਚੀ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ; ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਿਵਾਏ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਉਂਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ, ਲਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਹੁੱਬਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ, ਚੇਤੰਨਤਾ, ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐਸ਼ਡੀ.ਐਮ./ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਹ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ! ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂ/ਜਿਣਸ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਤਪਾਦਕ/ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਾਖੂਬੀ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ 280 ਤਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ, ਸਿਵਲ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ/ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਧਨਾਢ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਸਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗੁੰਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ, ਭੇਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਮਾਵਾਂ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਮਾਵਾਂ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਤਪਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਜੁਆਬ ਸੀ- ‘ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਘਰੇ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਆਊ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ? ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟ ਕੋਲ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ।’ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ- ‘ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਸੀ?’ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.-ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਏ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਖਿੰਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ., ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਦੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਰੇਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਖਿੰਡੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ 2022 ਵਿਚ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿੱਤੀ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪੁਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।