ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: 0061411218801
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਹਿਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰਿਮਾ ਪੂਰਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਜਨ ਹਿੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ), ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਮਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਫਰੈਕਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਵਰਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵੀਰ ਸਮੇਤ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।