ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਫੋਨ: +33630073111
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ 45% ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 57% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 53% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 78% ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੀਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 48% ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ 15% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇਖਿਆਂ ਪਹੁ-ਫੱਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ, ਮੀਟ ਮੂਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਸਤਨ 10% ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
2019 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੜਾ ਧੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਛੁਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਗੜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।