ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਈਆਂ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਭਖਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਭੁੱਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰਕ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਿੱਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ।
ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ?
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਦੀ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾ-ਫਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਭੁਲੇਖੇ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏæਪੀæਐਮæਸੀæ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਾਹ (ਫਾਰਮ ਗੇਟ), ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏæਪੀæਐਮæਸੀæ) ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ, ਸਬ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਹਨ।