ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ/ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਮੂੰਹ-ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨæ ਡੀæ ਏæ) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਮਾਤ – ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼, ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ/ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਘੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।