ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ- ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐੈਮ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲਬੀਜ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
_________________________________
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ ਜਾਰੀ ਹੋਏ: ਬਾਜਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 255 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1765 ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।