ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਫੋਨ: 91-94170-72314
“ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਰੋਪਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1919 ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰੋਪਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ? ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਹੈ?”

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 1928 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆਂ 113 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਕਰੀਬ 90 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਪੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ’ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਛਪ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ 356 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ।
ਸੰਨ 1926 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ: ਸਰਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਧੁੰਦਾਂ ਹਾਲੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਧੁੰਦਲਕਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ’ (ਧੋਮਨਿਨ ੰਟਅਟੁਸ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਨ 1924 ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਖਾਕਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26-27 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ, ਰਿਆਸਤ ਵਿਜੈਨਗਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ (ਜਿਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ)। ਉਹ ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਵਿਪਨਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪੱਤ ਰਾਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਘੋਸ਼, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਲੱਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਸਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ (ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਸੇਵਕ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੋਣ। ਅਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। {ਘਹਅਦਅਰ (ਂeੱਸ ਫਅਪeਰ), 14 ੰਅੇ 1914}
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ’ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖ ਕੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ? ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਯੂਸ਼ਨਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸੱਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 1925 ਵਿਚ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਭਗਵਤੀ ਚਰਣ ਪਹਿਲੇ ਖਜਾਨਚੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ) ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1926 ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਟੀਚੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਂਫਲਿਟ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੰਡਦੇ, ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਥਰਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਦੂਈ ਲਾਲਟੈਨ (ੰਅਗਚਿ .ਅਨਟeਰਨ) ਦੀ ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਵਾਂਗ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਲਾਈਡਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੜਫ ਉਠਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਉਠਦੇ, ਭਾਵੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ:
“ਸਾਲ 1926 ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੱਦਰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।”
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੰਨ 1923 ਵਿਚ ਘਰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਜੈ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਵਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪੀ ਰਹੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਪ੍ਰਤਾਪ’ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਆਦਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕਵੀ ਨਜ਼ੁਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ‘ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਸਾਜਿਸ਼’ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ।” (ਠਹe ਧਸਿਚੋਵeਰੇ ਾ ੀਨਦਅਿ, ਪ। 409)
ਕਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਪ੍ਰਤਾਪ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ‘ਬਲਵੰਤ’ ਹੇਠਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਕਤ ਸਾਥੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1925 ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮਾਊਜ਼ਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਖੇਪ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਹਰਦੋਈ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਕੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਕੋਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਾਲਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1925 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ/ਫਰਵਰੀ 1926 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਕਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਹੌਰ ਰਾਹੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ:
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਕਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ (ਛੋਵeਰ) ਭੇਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।”
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਦਸਤ-ਪੰਜਾ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:
“ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ 2850 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ; ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲਿਫਾਫਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ, ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਂ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੁਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ (ਭਰਟਿਸਿਹ ਛਰਾਨ) ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ 1860 ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਥਾਮਸ ਬਾਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1837 ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 1856 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (1857 ਵਿਚ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਰੋਹ (ਗਦਰ) ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੜ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ 1861 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1883 ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 1885 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼-ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਡੀਉ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਖਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1898 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ:
“ਕਿਸੇ ਜਨ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਪਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫਸਰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਲਾਂ ਡਾਕ-ਅਸਬਾਬ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੇ।”
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ 1901 ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲਈ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਹੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ:
(A) ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ 1924 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਅ) ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 24 ਜੂਨ 1926 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
(e) ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਨੰ: 9349 ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਰਵਰੀ 1925 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਕਤੂਬਰ 1925 ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਫਰੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1925 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਸ਼ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ “ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਚੰਦ (ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਵੀਰ ਅਰਜੁਨ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ‘ਬਲਵੰਤ’ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤ ਆਇਆ।”
ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਸੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ ਕੇਸ) ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ:
“ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ?”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਉਤਰ ਦਿਉ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ?”
ਇਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨ-ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 28 ਨਵੰਬਰ 1926 ਦੀ ਯਾਦ-ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ:
“ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਐਚ. ਡੀ. ਕਰਾਇਕ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ 27 ਨਵੰਬਰ 1926 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਉਂ ਹੈ:
“ਤੁਹਾਡੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1926 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤੋ-ਖਿਤਾਬਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 1898 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (1) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1912 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਹੇਠਾਂ ਡਾਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਕਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਲਿਆ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਚੇਤੰਨ ਸੀ।