ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਇਹ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ Ḕਬਗਾਵਤ’ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Ḕਭੁਲੇਖੇ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀæਐਸ਼ਟੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ Ḕਲੋਕ ਭਲਾਈ’ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅੱਗੇ Ḕਪੇਸ਼’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਕਿਉਂ 650-900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 3630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
————————–
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ?
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1960 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਅੱਜ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।