ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਉਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਧਾਰਾ 144 ‘ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮæਪੀæ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।