ਰੋਕਣ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਘੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 60-70 ਫੀਸਦ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਗੌਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਆਰਥਕਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜੀæ ਐਸ਼ ਟੀæ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬੇਹੱਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਨ।
ਖੈਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਕੜੇ ਨੈਤਿਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਟਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਸੀਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।