ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਰਤਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 245 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 243 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 122 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 86 ਅਤੇ (ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਉਮਰਦਰਾਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ 15 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਦੇ 7, ਬਸਪਾ ਦੇ 4, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਨ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
____________________________________
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ‘ਮੰਡੀਆਂ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁੱਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।’
____________________________________
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
____________________________________
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
____________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਸਕੇ।