ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
________________________________
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਚਿਦੰਬਰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ.), ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ਼) ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ’ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
________________________________
ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।