ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਬਿਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ.) 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 5,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,515 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਵਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੱਲਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (9400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਲੂ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
____________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤੇ 8.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐਸ਼ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ਼ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।