ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਫਰੋਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 403-616-4032
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। 1982 ਬੈਚ ਦਾ ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਰਿਹਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਗਸਤ 1991 ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ, 1991 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅੱਖ ਉਡ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹ ‘ਸਟਿਕੋ’ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ 302, 307, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ, 1991 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਡੰਡਾ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਾਣਾ ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਭਾਈਕਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਸੈਣੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1995 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2006 ਵਿਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
2007 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, 70 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਪਰਾਈਟ (ਇਮਾਨਦਾਰ) ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੜ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
2014 ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾ ਲਾਈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮੱਚਣੀ ਹੀ ਸੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਭੁਗਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਈਏ, ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਬੱਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 1994 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਥਾਣਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਪੂਹਲੇ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਅੜਬਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਕਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਆਪ ਸਹੇੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 92-94 ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹਸਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਢਿਲਵਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ, ਖੁੱਡਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਬੱਸ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 2-3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਜੂਹਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਾਜਬੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਕਿੱਧਰ-ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ‘ਬਦੀ’ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚੁਮੱਚ ਹੀ ਬਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਦਾ ਗੌਡਫਾਦਰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਸੀ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪਿਛੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਬੇਸ਼ਕ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਨਾਈਟਸ ਆਫ ਫਾਲਸਹੁੱਡ’ (ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਾਉ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜੋ ਘਾਟਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।