ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕ ਲਏ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੌਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।