ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਥੇ ਤਕੜਾ ਰੋਹ ਉਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕਦਮ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਜੋੜੇ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਸਨ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਗਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ) ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੁੱਭਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚਾ ਉਖੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਅਣਸਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
————————————
ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੱੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।