ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਦਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗਰੁੱਪ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨਸਾ), ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ 2006 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਾਟਾਂ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_________________________________________________
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫਦ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।